Electric वाहनों का भविष्य : भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने और पर्यावरण को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक है Fame (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) इनाम योजना, जिसके तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और निर्माण पर अनुदान और प्रोत्साहन देती है।
Fame चरण:
चरण 1 (2015): दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बसों के लिए सब्सिडी
फेम योजना का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बसों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी गई थी। इस चरण में 2.63 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को लाभ मिला था।
चरण 2 (2019): दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया, बसों और चार्जिंग इंफ्रा को समर्थन
फेम योजना का दूसरा चरण 2019 में शुरू हुआ, FAME II – Ministry of Heavy Industries जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का बजट तीन साल के लिए निर्धारित किया गया। इस चरण में दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बसों के अलावा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समर्थन दिया गया। इस चरण में अब तक 2.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को लाभ मिला है।
चरण 3 (2024): उत्पादन और आयात पर ध्यान केंद्रित, विशेष ऋण और PLI योजनाएं संभावित
फेम योजना का तीसरा चरण 2024 में शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और आयात पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस चरण में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष ऋण और उत्पादन-लिंक्ड पुरस्कार (PLI) योजनाएं शुरू कर सकती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, निवेश आएगा और रोजगार बढ़ेगा।
![FAME-3 Electric Vehicle 2](https://hindinewsupdate.in/wp-content/uploads/2023/12/FAME-3-Electric-Vehicle-2-jpg.webp)
इलेक्ट्रिक बसें: अगले 7 वर्षों में 8 लाख डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने का लक्ष्य
फेम योजना के अंतर्गत, सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने का भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अगले 7 वर्षों में 800,000 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का लक्ष्य रखा है। इससे सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता और प्रभावकारिता में सुधार होगा, पर्यावरण को लाभ होगा और ईंधन की बचत होगी।
इलेक्ट्रिक बसों के लिए सरकार ने एक संयुक्त भुगतान सुरक्षा प्रणाली (पीएसएम) भी बनाई है, जो राज्य परिवहन कंपनियों को समय पर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी। इससे राज्य परिवहन कंपनियों को इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में आर्थिक रूप से मदद मिलेगी।
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अन्य प्रोत्साहन: जीएसटी कटौती, रोड टैक्स छूट, ग्रीन नंबर प्लेट, फ्री पार्किंग आदि
फेम योजना के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई अन्य प्रोत्साहन भी दिए हैं, जैसे कि जीएसटी में कटौती, रोड टैक्स में छूट, ग्रीन नंबर प्लेट, फ्री पार्किंग, चार्जिंग स्टेशनों के फेम योजना के तहत, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई अन्य प्रोत्साहन भी दिए हैं, जैसे कि जीएसटी में कटौती, रोड टैक्स में छूट, ग्रीन नंबर प्लेट, फ्री पार्किंग, चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और अनुमति के लिए आसानी आदि। इन सबसे इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और आपूर्ति बढ़ेगी, जो भारत को एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नेतृत्व करने वाला देश बनाएगा।
फेम III और इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य उज्ज्वल और हरित दिखता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से भारत को कई लाभ होंगे, जैसे कि ईंधन की बचत, प्रदूषण की कमी, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और रोजगार। इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता के लिए आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए सरकार और उद्योग को मिलकर काम करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का युग आने वाला है, और भारत इसके लिए तैयार है।
Important Details :
विवरण | शब्द |
---|---|
फेम योजना | 3 चरण, 10,000 करोड़ रुपये |
फेम III | 2024 में शुरू होने की उम्मीद, उत्पादन और आयात पर ध्यान केंद्रित |
इलेक्ट्रिक बसें | 800,000 डीजल बसों का इलेक्ट्रिक में परिवर्तन |
पीएसएम | संयुक्त भुगतान सुरक्षा प्रणाली, राज्य परिवहन कंपनियों को मदद |
अन्य प्रोत्साहन | जीएसटी में कटौती, रोड टैक्स में छूट, ग्रीन नंबर प्लेट, फ्री पार्किंग, चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण और अनुमति में आसानी |
भविष्य | उज्ज्वल और हरित, ईंधन की बचत, प्रदूषण की कमी, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, रोजगार |
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FAQs
1. भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
A. फेम योजना के तीन चरण शुरू किए गए। दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया और बसों के लिए सब्सिडी दी गई। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समर्थन दिया गया। इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। अन्य प्रोत्साहन जैसे जीएसटी कटौती, रोड टैक्स छूट, ग्रीन नंबर प्लेट, फ्री पार्किंग आदि दिए गए।
2. फेम III योजना क्या है?
A. यह इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और आयात पर ध्यान केंद्रित करेगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष ऋण और उत्पादन-लिंक्ड पुरस्कार (PLI) योजनाएं शुरू कर सकती है।
3. इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य की क्या संभावनाएं हैं?
A. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और आपूर्ति बढ़ेगी। भारत एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का नेतृत्व करने वाला देश बन सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से भारत को कई लाभ होंगे, जैसे कि ईंधन की बचत, प्रदूषण की कमी, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और रोजगार।
4. भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता के लिए कैसे आकर्षक और सुलभ बनाया जा सकता है?
A. इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम की जा सकती है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।